Union Minister for Tourism, Shri G. Kishan Reddy and Union Minister for Education and Skill Development & Entrepreneurship Shri Dharmendra Pradhan co-chaired the 18th Annual General Body Meeting of Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati. The Ministers reviewed the working of the institute and discussed the way forward. A whole of Government approach towards skill development in the North East Region was suggested during the meeting.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह-अध्यक्षता की है। मंत्रियों ने संस्थान के कामकाज की समीक्षा की है और आगे की राह पर चर्चा की है। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है।
Millets & Organics 2023 – International Trade Fair kicks off in Thripuravasini, Bengaluru on Friday, 20th January. The three-day event was divided in multiple segments including Exhibition, Pavilion, B2B networking and much more. The trade fair is a platform for farmers, farmer groups, domestic and international companies, central and state institutions in organic and millet sector to connect and explore opportunities in agriculture, horticulture, processing, machinery and agri-technology. The first Organics and Millets Fair was held in 2017, the second and third editions in 2018 and 2019 in Bengaluru.
बाजरा और ऑर्गेनिक्स 2023 - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी को त्रिपुरवासिनी, बेंगलुरु में प्रारम्भ हुआ है। तीन दिवसीय कार्यक्रम को प्रदर्शनी, पवेलियन, बी2बी नेटवर्किंग सहित कई खंडों में विभाजित किया गया था। यह व्यापार मेला; कृषि, बागवानी, प्रसंस्करण, मशीनरी और कृषि-प्रौद्योगिकी में अवसरों को जोड़ने और खोज करने के लिए जैविक और बाजरा क्षेत्र में किसानों, किसान-समूहों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, केंद्रीय और राज्य संस्थानों के लिए एक मंच है। पहला ऑर्गेनिक्स और बाजरा मेला वर्ष 2017 में, दूसरा और तीसरा संस्करण क्रमशः वर्ष 2018 और 2019 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था।
Indian Coast Guard Ships ICGS Shaurya and Rajveer were on a six-day visit to Chattogram, Bangladesh from 13 to 19 January, 2023 to enhance the cooperative engagements and interoperability under the provisions of the Memorandum of Understanding (MOU) signed between Indian and Bangladesh Coast Guard (BCG). A joint exercise was held at sea with BCG ships to validate the established Standard Operating Procedures (SOPs) in area of environmental protection and Search and Rescue at the end of the visit.
भारतीय तटरक्षक पोत ICGS शौर्य और राजवीर 13 से 19 जनवरी, 2023 तक चट्टोग्राम, बांग्लादेश की छह दिवसीय यात्रा पर थे, जिससे कि भारतीय और बांग्लादेश तट गार्ड (बीसीजी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MOU) के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी जुड़ाव और अंतर-क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस यात्रा के अंत में पर्यावरण संरक्षण और खोज और बचाव के क्षेत्र में स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को मान्य करने के लिए समुद्र में बीसीजी जहाजों के साथ एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था।
The first ever joint exercise between the special forces of the Indian Army and the Egyptian Army named “Exercise Cyclone-I” is in progress at Jaisalmer in Rajasthan since 14 January 2023. The exercise aims to bolster defence co-operation between the two nations and focus on sharing professional skills and interoperability of Special Forces in desert terrain. Exercise “Cyclone - I” is the first exercise of its kind bringing the special forces of both the nations on a common platform.
भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच “अभ्यास साइक्लोन-I” 14 जनवरी, 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में संचालित हो रहा है। यह सैन्याभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। इसका लक्ष्य है; दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को प्रोत्साहन देना। इसका उद्देश्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष बलों के पारस्परिक तालमेल, संचालन और व्यवसायिक कौशल को एक-दूसरे से साझा करना है। “साइक्लोन-I” अभ्यास अपनी तरह का पहला सैन्याभ्यास है, जिसमें दोनों देशों के विशेष बल संयुक्त रूप से एक मंच पर एकत्र हुए हैं।
The Government is organizing a National SC-ST Hub Conclave in Mumbai on 23rd January, 2023. The day-long national conclave is being organized by the Union Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, at World Trade Centre, Mumbai, to promote the culture of entrepreneurship among members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities and to spread awareness of the National SC-ST Hub (NSSH) and other schemes of the MSME Ministry. The event will be inaugurated by the Union MSME Minister Narayan Rane. National SC ST Hub is being implemented by the Union Ministry of MSME to provide professional support to SC-ST entrepreneurs and thus promote inclusive growth.
भारत सरकार 23 जनवरी, 2023 को मुंबई में एक राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के बीच उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे करेंगे। एससी-एसटी उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करने और इस प्रकार समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एससी एसटी हब संचालित किया जा रहा है।
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India, setting annual performance target for the year 2022-23. IREDA has demonstrated exceptional performance by securing 96.54 marks for the MoU of FY 2021-22. The company has supported Renewable Energy capacity addition of 19,502 MW in the country.
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक कार्यों का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इरेडा ने वित्त वर्ष 2021-22 के समझौता-ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए 96.54 अंक अर्जित करके शानदार कार्य किया है। इस तरह कंपनी देश में 19,502 मेगावॉट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का समर्थन कर रही है।
The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), in collaboration with Government of Maharashtra, is organizing a two-day Regional Conference on the theme “e-Governance” on January 23 – 24, 2023 at Mumbai. More than 500 delegates from Pan India will attend the event in hybrid mode. This Conference is an effort to create a common platform to share experiences in the formulation and implementation of best practices in administrative training, capacity building to facilitate citizen centric governance, improved public service delivery through e-Governance, transparent, accountable and citizen-friendly effective administration.
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, 23-24 जनवरी, 2023 को मुंबई में "ई-गवर्नेंस" विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अखिल भारतीय स्तर से 500 से अधिक प्रतिनिधि हाइब्रिड मोड में कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह सम्मेलन प्रशासनिक प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुभव साझा करने के लिए एक साझा मंच बनाने का एक प्रयास है, जिससे नागरिक केंद्रित शासन की सुविधा के लिए क्षमता निर्माण, ई-गवर्नेंस के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-अनुकूल प्रभावी प्रशासन की स्थिति प्राप्त हो सके।
Punjab National Bank (PNB) offers credit cards against Fixed Deposit to customers who don’t meet the eligibility criteria for regular credit cards. PNB becomes the first public sector bank to launch credit card against fixed deposits digitally. In a bid to attract deposits, PNB has increased the interest rate of fixed deposits across various tenures by 50 basis points. New rates of FDs are effective from January 1, 2023.
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऐसे ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है, जो नियमित क्रेडिट कार्ड के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। पीएनबी, डिजिटल रूप से सावधि जमा के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। अधिक से अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए पीएनबी ने विभिन्न अवधि की सावधि जमाओं की ब्याज दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की है। एफडी की नई दरें 01 जनवरी 2023 से प्रभावी हैं।
Chris Hipkins is set to succeed Jacinda Ardern as New Zealand’s prime minister. Hipkins, 44, is a talented Politician. Ardern often turned to him to sort out difficult situations, most recently making him Police Minister at a time when concerns about law and order were denting the government’s popularity. The general election will be held on Oct. 14. Hipkins entered parliament in 2008 as the representative for Remutaka, a constituency just north of capital city Wellington.
क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जैसिंडा अर्डर्न स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। 44 वर्षीय हिपकिंस एक प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ हैं। कठिन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए अर्डर्न ने अधिकांश अवसरों पर जिम्मेदारी प्रदान किया है और हाल ही में उन्हें ऐसे समय में पुलिस मंत्री बनाया गया था, जब सरकार कानून और व्यवस्था के लिए अधिक चिंतित थी। आम चुनाव 14 अक्टूबर को होंगे। हिपकिंस ने 2008 में राजधानी शहर वेलिंगटन के उत्तर में एक निर्वाचन क्षेत्र रेमुताका के प्रतिनिधि के रूप में संसद में सदस्य के रूओप में निर्वाचित हुए थे।
Praveen Sharma, who was recommended for central deputation by the Ministry of Defence, has been selected for appointment as Director in the National Health Authority (Ayushman Bharat Digital Mission) under M/o Health & Family Welfare for a period of five years. National Health Authority (NHA) is the apex body responsible for implementing India’s flagship public health insurance/assurance scheme called “Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana”.
प्रवीण शर्मा; जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था, को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) में पांच वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" को लागू करने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है।
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